मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार जिसे हम हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है कोई भी और कोई भी सरकार हमसे मूलभूत अधिकारों को नहीं छीन सकती है जीवन में जिन अधिकारों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है यह मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है यह भारतीय संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है कुछ विशेष मामलों में मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार जो समाज के लिए समस्याएं पैदा करता है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है
भारत में अभी भी ऐसे कानून थे जो 3 तलाक के कानून जैसे मूल अधिकारों से वंचित थे लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्याय (सर्वोच्च न्यायालय).
मौलिक अधिकार 12-35 तक उल्लिखित हैं
अनुच्छेद 12 - राज्य किसी भी कानून को लागू नहीं कर सकता है जिसमें मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। हां, राज्य समन्वय बनाए रखने के लिए कानून बना सकते हैं लेकिन किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।
अनुच्छेद 13 - (न्यूनतमकरण) किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही उसकी राष्ट्रीयता को बदलने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।
अनुच्छेद 14 - कानून के समक्ष सभी समान हैं।
अनुच्छेद 15 - यह जन्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
अनुच्छेद 16 - अवसरों की समानता।
अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता रंग, नस्ल या जातीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसीलिए अनुच्छेद 17 में छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है
कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार होने चाहिए
अनुच्छेद 18 - किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकता, केवल अकादमी और सेना के शीर्षक ले सकता है।
अनुच्छेद 19 - मौलिक अधिकार का हिस्सा स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 है।
मौलिक अधिकार का हिस्सा स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 है।
अनुच्छेद 19 को 6 खंडों में विभाजित किया गया है।
1. अहिंसक तरीके से भाषण का अधिकार।
2. अहिंसात्मक तरीके से बैठक आयोजित करने का अधिकार।
3. एक संघ बनाने का अधिकार।
4. आंदोलन की स्वतंत्रता।
5. निवास और निपटान की स्वतंत्रता।
6. पेशे की स्वतंत्रता, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय।
अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए सजा के सम्मान में संरक्षण
अनुच्छेद 21 - अनुच्छेद 21 की घोषणा
1. निजता का अधिकार
2. जीने का अधिकार।
3. स्वास्थ्य का अधिकार।
4. 14 वर्ष का होने तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार।
6. कानून की मुफ्त मदद का अधिकार।
7. अलग जेल के खिलाफ अधिकार।
8. हथकड़ी के खिलाफ अधिकार।
9. हिंसक प्रकृति के खिलाफ अधिकार।
10. देर से फांसी के खिलाफ अधिकार।
11. विदेश यात्रा का अधिकार।
12. बंधुआ मजदूर बनने का अधिकार।
13. सार्वजनिक रूप से फांसी के खिलाफ अधिकार।
14. सोने का अधिकार।
15. ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अधिकार।
16. बिजली का अधिकार।
17. महिलाओं के सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार।
अनुच्छेद 22 - कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण।
अनुच्छेद 23 - मानव में यातायात पर प्रतिबंध और मजबूर श्रम।
1. बच्चों और महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध।
2. दास प्रथा।
3. अनबाउंड लेबर का निषेध।
अनुच्छेद 24 - कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध।
1. 14 वर्ष से कम उम्र का श्रमिक नहीं होगा।
2. 1996 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चों के कल्याण खाते की स्थापना होगी।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28
अनुच्छेद 25 - अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त अभ्यास और धर्म का प्रचार।
अनुच्छेद 26 - धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 27 - धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भुगतान के लिए करों की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 28 - कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता।
1. वे संस्थान जो पूरी तरह से सरकार द्वारा निषिद्ध हैं।
सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 - 30
अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण।
अनुच्छेद 30 - शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 31 - यह 44 वें संशोधन द्वारा 1978 में एक कानूनी अधिकार बन गया था।
संवैधानिक उपाय 32 का अधिकार
अनुच्छेद 32 - इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन या हनन के विरुद्ध संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 32 को डॉ। बीआर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है।
अनुच्छेद 33 - संसद की शक्ति को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए उनके आवेदन, आदि के लिए।
अनुच्छेद 34 - इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है।
अनुच्छेद 35 - अनुच्छेद 35 कश्मीर के लिए था, अब इसे हटा दिया गया है।
Fundamental Rights
The fundamental right, which we call the fundamental right in Hindi, the fundamental right to life of a person is called the fundamental right. No one and no government can take away fundamental rights from us. This fundamental right is called the right. It comes from the United States. It is listed in Part 3 of the Indian Constitution. In some special cases, the fundamental rights are removed for some time but any fundamental right causes problems for society. , He is abolished forever It is said that the President has this power
There were still laws in India that were deprived of basic rights like the 3 divorce laws but now it has been abolished. Justice for Protection of Fundamental Rights (Supreme Court)
Fundamental rights are mentioned till 12-35
Article 12 - The state cannot enforce any law in which fundamental rights are abolished. Yes, states can make laws to maintain coordination but nobody's fundamental rights are being violated.
Article 13 - (Minimization) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.
Article 14 - All are equal before the law.
Article 15 - It shall not discriminate against any person on the basis of birth, caste, descent, sex, place of birth.
Article 16 - Equality of opportunities.
Article 17 - Untouchability cannot discriminate on the basis of color, race, or ethnicity. Therefore untouchability has been completely abolished in Article 17.
Everyone should have equal rights before the law
Article 18 - Can not hold any title, can only take the titles of Academy and Army.
Article 19 - Part of the fundamental right is the right to freedom which is Articles 19 to 22.
Part of the fundamental right is the right to freedom which is Article 19 to 22.
Article 19 is divided into 6 sections.
1. Right to speech in a non-violent manner.
2. The right to hold a meeting in a non-violent manner.
3. Right to form a union.
4. Freedom of movement.
5. Freedom of residence and settlement.
6. Freedom of profession, occupation, trade or occupation.
Article 20 - Protection in respect of punishment for crimes
Article 21 - Article 21 Declaration
1. Right to privacy
2. Right to live.
3. Right to health.
4. Right to free education till 14 years of age.
6. Right to free help of law.
7. Right against separate prison.
8. Right against handcuffs.
9. Rights against violent nature.
10. Right against late hanging.
11. Right to travel abroad.
12. Right to become a bonded laborer.
13. Right against hanging in public.
14. Right to sleep.
15. Rights against noise pollution.
16. Right to electricity.
17. The right to treat women with respect.
Article 22 - Protection against arrest and detention in some cases.
Article 23 - Traffic restrictions and forced labor in humans.
1. Prohibition on unethical trade of children and women.
2. Slave practice.
3. Prohibition of unbound labor.
Article 24 - Ban on the employment of children in factories.
1. There will be no labor below 14 years of age.
2. In 1996, the Supreme Court ordered that the children's welfare account be established.
Right to freedom of religion 25-28
Article 25 - Freedom of conscience and free practice and promotion of religion.
Article 26 - Freedom to manage religious matters.
Article 27 - Freedom of taxes for payment to promote religious culture.
Article 28 - Freedom to participate in religious worship in some educational institutions.
1. Institutions that are completely prohibited by the government.
Cultural and right to education 29 - 30
Article 29 - Protection of interests of minorities.
Article 30 - The right of minorities to establish and administer educational institutions.
Property right
Article 31 - It became a legal right in 1978 by the 44th amendment.
Right to constitutional remedy 32
Article 32 - According to this article the Constitution of India gives the right to constitutional remedies against violation or violation of any fundamental right.
Article 32 to Drs. BR Ambedkar has described it as the soul of the Constitution.
Article 33 - The power of Parliament to modify their rights conferred by this Part, for their application, etc.
Article 34 - Restrictions on the rights conferred by this Part while martial law is applicable in any area.
Article 35 - Article 35 was for Kashmir, now it has been removed.
